भारत को राष्ट्र बनाने और भारत से गरीबी शोषण उत्पीड़न लाचारी बेगारी मिटाने के लिए:-भारत का संविधान, अनुच्छेद-39

–हरीराम जाट, नसीराबाद, अजमेर

अनुच्छेद –39

राज्य द्वारा अनुसरण किये जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत

राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को निम्नलिखित सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा-

(क) सभी नागरिकों को, चाहे वे पुरुष हों या महिला, समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है;

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि सर्वजन हिताय हो;

(ग) आर्थिक प्रणाली के संचालन से धन और उत्पादन के साधनों का सामान्य हानि के लिए केन्द्रीकरण नहीं होता है;

(घ) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो;

(ई) कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की कोमल अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के कारण ऐसे व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर न किया जाए जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों;

(च) बच्चों को स्वस्थ तरीके से तथा स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं तथा बचपन और युवावस्था को शोषण तथा नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाए।

   सारांश

22 नवंबर 1948 को संविधान सभा में अनुच्छेद 31 (अनुच्छेद 39) के मसौदे पर बहस हुई। इसमें राज्य को समाज के कमज़ोर वर्गों पर विशेष ज़ोर देते हुए नागरिकों के आर्थिक कल्याण की रक्षा और उसे बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया।

विधानसभा में बहस में समाजवादी सदस्यों का दबदबा था, जिन्हें लगा कि मसौदा अनुच्छेद के खंड संविधान में समाजवाद को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने बताया कि खंड की भाषा निजी हितों को ‘ भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण ‘ प्राप्त करने की अनुमति देती है जो नागरिकों के आर्थिक कल्याण के लिए प्रतिकूल है। संशोधन पेश किए गए जिनका उद्देश्य खंडों को विशिष्टता प्रदान करना था, यह स्पष्ट करके कि ‘ भौतिक संसाधनों ‘ के अंतर्गत क्या आता है, और स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि केवल लोगों की ओर से कार्य करने वाला राज्य ही भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण रख सकता है।

एक अन्य सदस्य धारा 3 के बारे में चिंतित थे, जिसमें राज्य को धन के संकेन्द्रण को रोकने का निर्देश दिया गया था और उन्होंने एक संशोधन पेश किया । यह तर्क दिया गया कि जब तक विधानसभा में साम्यवादी राज्य स्थापित करने की योजना नहीं होगी, तब तक धन और असमानताओं का संकेन्द्रण अपरिहार्य होगा। इसलिए, समस्या वास्तव में धन का संकेन्द्रण नहीं थी, बल्कि धन का अनुचित संकेन्द्रण था।

बहस के अंत में यह स्पष्ट किया गया कि मसौदा अनुच्छेद के खंडों को जानबूझकर सामान्य और व्यापक तरीके से लिखा गया था; समाजवादी जिस आर्थिक प्रणाली की बात कर रहे थे, वह मसौदा अनुच्छेद के अनुकूल थी। इसलिए, संबंधित संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं थी।

सभी संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया, सिवाय उस छोटे से संशोधन के, जिसमें ‘ शक्ति और स्वास्थ्य ‘ के स्थान पर ‘ स्वास्थ्य और शक्ति ‘ शब्द को शामिल किया गया। सभा ने 22 नवंबर 1948 को संशोधित मसौदा अनुच्छेद को स्वीकार कर लिया ।